प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा, १ जेठ । स्याङ्जाका स्थानीय तहको बेरुजु १६ करोड भन्दा बढि रहेको पाईएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका ११ स्थानीय तहको १६ करोड २० लाख ७ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाईएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण गर्दा रकमको आधारमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेरुजु चापाकोट नगरपालिकाको छ भने सबैभन्दा कम विरुवा गाउँपालिकाको छ । चापाकोटको ३ करोड ११ लाख ४२ हजार रुपैयाँ छ भने बिरुवाको १३ लाख ८३ हजार बेरुजु छ ।
जिल्लाका ५ नगरपालिका तर्फ पुतलीबजारको २ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख ८२ हजार लेखापरीक्षण हुँदा १ करोड ४५ लाख ३३ हजार बेरुजु छ भने वालिङको २ अर्ब २८ करोड ७६ लाख ७७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ दशमलब १ प्रतिशतले हुने २ करोड ३० लाख ३० हजार बेरुजु देखिएको महालेखपरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गल्याङ १ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ४४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड १८ लाख २१ हजार बेरुजु देखिदा भीरकोटको १ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख ७ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड २४ लाख ८८ हजार बेरुजु देखिन्छ भने चापाकोटको १ अर्ब ५२ करोड ४२ लाख ९८ हजारको लेखापरीक्षण हुँदा ३ करोड ११ लाख ४२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
स्याङ्जाका ६ गाउँपालिका तर्फ कालीगण्डकीको १ अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ३१ हजार लेखापरीक्षण गर्दा ३१ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिन्छ भने आँधीखोलाको १ अर्ब २१ करोड ८१ लाख ७९ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ९४ लाख ८० हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिरुवाको १ अर्व १३ करोड ७० लाखको लेखापरीक्षणमा १३ लाख ८३ हजार बेरुजु देखिदा हरिनासको १ अर्व ३ करोड ८५ हजार ९८ लाखको लेखापरीक्षण हुँदा ४ करोड ८१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिन्छ । अर्जुनचौपारीको ९९ करोड ३५ लाख २० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३६ लाख ५५ लाख बेरुजु देखिन्छ भने फेदीखोलाको ९३ करोड १५ लाख ९४ हजार लेखापरीक्षण हुँदा ३१ लाख ६७ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गाउँपालिका तर्फ सबैभन्दा बढि बेरुजु हरिनासको देखिन्छ भने कम बिरुवाको रहेको छ । सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु हरिनासको ४ दशमलब ६३ प्रतिशत देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बिरुवाको शुन्य दशमलब १२ प्रतिशत मात्रै पाईन्छ । सथानीय तहको कुल बजेटको समग्रमा झण्डै १ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु देखिनुमा स्थानीय तहले पूर्वतयारी विना योजना छनौट गरी बजेट विनियोजन गरेको, आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरी आयोजना बैंक बनाउने गरेको, कानूनले तोकेको सीमा उल्लंघन गर्दै रकमान्तर गरेको देखिन्छ । सरकारले निर्देशन गरेका नीति नियम र कानूनको पूर्ण पालना गरी सुधारका लागि पालिकालाई सार्वजनिक प्रतिवेदनले निर्देश गरेको छ ।
